प्रलंबित मागण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी बाजारपेठा बंद ठेवल्या
नवी मुंबई - राष्ट्रीय बाजार समिती अध्यादेश, कृषी बाजार समिती कायदा, अन्न सुरक्षा कायदा, तसेच जीएसटी व एपीएमसी शुल्काच्या अंमलबजावणीतील अडचणी आधी प्रश्नांप्रकरणी राज्यातील व्यापारी संघटनानी आज राज्यव्यापी लाक्षणिक बंद पुकारला होता. त्यानुसार आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखले जाणारी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या दोन बाजारपेठा १०० टक्के बंद मध्ये सहभागी झाल्या होत्या; मात्र अत्यावश्यक सेवा म्हणून फळ आणि भाजीपाला आणि कांदा बटाटा मार्केट चालू होते. १२० हून अधिक व्यापारी संघटनांनी राज्य व्यापारी परिषदेत बंदचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील वरील बाजारपेठा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या, अशी माहिती बॉम्बे मुडी बाजार किराणा मर्चंट असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अमरीश बारोट यांनी दिली.
राष्ट्रीय बाजार समिती अध्यादेशातील त्रुटी दूर करण्यासाठी कृती समितीशी चर्चा करावी, तसेच प्रत्येक तालुक्यात बाजार समिती स्थापन करण्याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी,अन्नधान्यावर जीएसटी लागू असल्याने एपीएमसी सेस रद्द करावा, राष्ट्रीय बाजार अध्यादेशातील त्रुटींवर शासनाशी तातडीची चर्चा करावी, अन्न सुरक्षा कायद्यातील जाचक तरतुदी हटविण्याची मागणी, एपीएमसी परवाने तत्काळ ऑनलाइन करण्यात यावेत, अन्यथा परवाना नूतनीकरण करणार नाही,सध्याचा एपीएमसी कायदा कालबाह्य झाला असून आधुनिक व्यापार व्यवहार, ऑनलाइन परवाना प्रणाली आणि एकसंध कररचना यांना अनुरूप बदल आवश्यक आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची सध्याची रचना बदलत्या व्यापार पद्धतीशी विसंगत ठरत आहे.
तर अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ अंतर्गत होत असलेल्या दंडात्मक कारवायांबाबत व्यापाऱ्यांची तीव्र नाराजी आहे. अनावश्यक दंड, अचानक छापे आणि दस्तऐवजीकरणातील वाढती गुंतागुंत यामुळे व्यापारात अडथळे निर्माण होत त्यामध्ये सुसूत्रता यावी, अशी व्यापारी संघटनांची मागणी आहे.
